हजारीबाग : महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड सरकार से संचालित आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कटकमसांडी व कटकमदाग प्रखंड में 185 आगनवाड़ी केंद्र संचालित है. इन आगनवाड़ी केन्द्रों में तीन से छह वर्ष के नौनिहालों को स्कूली पूर्व की शिक्षा दी जाती है. आगनवाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को सरकार के द्वारा केंद्र पर नास्ते व गर्म पका भोजन प्रतिदिन दिया जाता है।विभाग इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र के सेविकाओ को निर्धारित पोषाहार की राशि देती है. इसी राशि से सेविका पोषाहार खरीद कर केंद्र में बच्चों को प्रतिदिन पका भोजन उपलब्ध कराती है.भुगतान नही होने से आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालिया स्थिति यह है कि स्थानीय विभागीय अधिकारियों के दबाव के कारण सेविकाओं को राशि नही मिलने के बावजूद पोषाहार चलाना पड़ रहा है. दुकानदार राशन का सामान तो उधार देने से कतराने लगे हैं. ऐसे में सेविकाओ को महाजनों या फिर अपने परिवार अथवा महिला ग्रुप से सूद पर लोन लेकर राशन का सामग्री खरीदना पड़ रहा है और केंद्र पर पोषाहार चलाना पड़ रहा है. दूसरी ओर सेविकाओ को पूरा मानदेय भी समय पर नही मिलने की वजह से अपना घर परिवार को चलाने में भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.वही, पोषाहार ख़रीदगी के लिए लिए गए लोन को भी चुकाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. इधर, कटकमसांडी सीडीपीओ की पदस्थापन नही होने से एक अलग ही समस्या बनी हुई है. वर्तमान सीओ को बीडीओ व सीडीपीओ को पदभार सौंपे जाने से सही समय पर काम नही हो पा रसा है. कार्यालय के प्रधान सहायक रमेश कुमार से पूछे जाने पर बताया कि गत 2023 दिसम्बर तक ही पोषाहार की राशि दी गई थी. जनवरी 2024 से अभी तक (मई) पोषाहार की राशि का एलॉटमेंट नही होने के कारण भुगतान नही हो सका है. सरकार से एलॉटमेंट मिलते ही सभी सेविकाओ का बकाया पोषाहर राशि का भुगतान किया जाएगा.
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