झारखंड भाजपा ने जारी किए आरोप पत्र, कहा हेमंत राज में मची लूट ही लूट

रांची : हेमंत सोरेन की सरकार को तीन साल पूरे होने पर झारखंड भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लूट का दौर बताया गया। साथ ही कहा कि सरकार के इस कार्यकाल में लूट की छूट है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने पार्टी कार्यालय में सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए जवाब मांगा।

मौके पर कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखी है। राज्य में संरक्षित भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश से मुख्यमंत्री का क्या संबंध है।

आरोप पत्र के संबंध में कहा कि यह पत्र राज्य की जनता का है। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होगा। मौके पर सोशल मीडिया की टीम की ओर से वीडियो क्लिप में सरकार की विधि व्यवस्था, करप्शन, मतांतरण, रोजगार और अन्य पर राज्य सरकार के कारनामे को बताया।

इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक सहित अन्य भी उपस्थित थे. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में लूट पर लूट मची हुई है। सीओ कार्यालय से सचिवालय तक लोग त्रस्त हैं। शराब के मामले में झारखंड को कितना नुक़सान हुआ है, सरकार इसे बताए।

छत्तीसगढ़ के किस शराब माफिया के कारण झारखंड को राजस्व की हानि हुई है, सीएम बताएं। कोयला, बालू की लूट मची है।

उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपने किसी वायदे पर टिक नहीं सकी है। 1932 के खतियान और नियोजन नीति पर यह सरकार राजनीति करती रही। हर साल पांच लाख युवाओं को रोजगार नहीं तो संन्यास के वादे हुए।

सरकार चाहे तो खुद से संकल्प लाकर नियोजन नीति ला सकती थी पर उसकी मंशा ही नहीं। पिछड़ों के हित की बात करने वाली यह सरकार उनकी विरोधी ही है। बगैर आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए।

नगर निकाय के चुनाव से वह बच रही. इसकी तुलना में मोदी सरकार ने सबसे अधिक सशक्त पिछड़े समाज को ही बनाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी भरपूर जगह दी है. पिछड़ा आयोग को सशक्त किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जनता अपना जवाब देगी। इस सरकार के खिलाफ आक्रोश जताएगी। गांवों में पंचायत चुनाव में यह दिख चुका है, अब शहरों में भी यह दिखेगा।

हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी, सीबीआई जांच के सवाल पर कहा कि कानून अपना काम करेगा ही। अगर किसी ने गलत किया है तो केंद्रीय एजेंसियां अपने स्तर से अपना काम तो करेंगी ही।

यह भी पढ़ें – हेमंत सरकार ने पूरे किए तीन साल