झारखंड कैबिनेटः विश्वविद्यालय, कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मियों को मिला सातवां वेतनमान का लाभ

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 37 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी।

राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए नये सिरे से रूपरेखा कार्यवाही की नीति बनायी गयी।

25 लाख की लागत की योजना की स्वीकृति लाभुक समिति देगी। राजकीय विश्वविद्यालय और कॉलेज इकाई में प्रशिक्षित कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की स्वीकृति दी गयी।

उसका लाभ 1 जनवरी 2016 की तिथि से मिलेगी। कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में महिलाओं को शिक्षकों के पदों में 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। इसके लिए कार्मिक विभाग के नियमों को संशोधित किया गया।

पहले सिर्फ 5 परसेंट क्षैतिज आरक्षण मिलता था। कल्याण विभाग से संचालित सरकारी स्कूलों के छात्रावासों में रह रहे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति 2000 से बढ़ा कर ₹2500 की गयी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के बस पड़ाव डेवलपमेंट के लिए 81. 6 3 करोड़ की योजना मंजूर की गयी। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट योजना की मंजूरी दी गयी। इसमें 136 करोड़ रुपये खर्च होगा। 31 एकड़ से अधिक भूमि कचरा मुक्त होगी।