नए साल में वकीलों पर मेहरबान हुई झारखंड सरकार

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रांची :  झारखंड के अधिवक्ताओं के लिये एक अच्छी खबर है। राज्य की हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये कई तरह की सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में राज्य भर के अधिवक्ता शामिल हुए। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के पेंशन से लेकर 5 लाख रुपया का बीमा तक देने की बात कही।

मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार राज्य के अधिवक्ताओं के साथ किसी मुख्यमंत्री ने संवाद का कार्यक्रम किया। इस संवाद कार्यक्रम में राज्य भर से अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं ने अपनी कई मांगें रखीं। इसमें पेंशन से लेकर बीमा और कोर्ट फीस का मुद्दा शामिल था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं की कई मांगों पर अपनी सहमति जता दी है। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक अधिवक्ताओं को ट्रस्टी कमिटी के बराबर सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की है।

ये निर्णय अधिवक्ताओं के लिये ऐतिहासिक है। वहीं सरकार ने अधिवक्ताओं के लिये 5 लाख का सड़क दुर्घटना बीमा यानी अधिवक्ताओं की सड़क दुर्घटना में मौत पर 5 लाख का डेथ बेनिफिट देने पर सहमति जताई है।

इसके अलावे दूसरे राज्यों की तरह ऐडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हर जिले में मॉडल बार भवन कंप्लेक्स बनाने, अधिवक्ताओं के बच्चों की शिक्षा के लिये भी सरकारी मदद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हुई है ।

 

 

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