झामुमो और कांग्रेस नेताओं ने सीएम को सौंपा ज्ञापन, कृषि बिल पर पूर्णविचार करने का किया आग्रह
2 फीसदी टैक्स के विरोध में व्यवसायी 15 फ़रवरी से ही हड़ताल पर हैं, करीब डेढ़ लाख से अधिक खाद्यान्न और फल व्यवसायी दुकाने बंद कर सड़क पर हैं, बीती रात व्यवसायियों ने कृषि मंत्री के आवास पर ढ़ाई घंटे तक धरना दिया और नारेबाजी की
रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता तथा राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडेय, फागु बेसरा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा ने मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक में 2 प्रतिशत टैक्स के अधिरोपण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया । उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार की जीएसटी इत्यादि में वृद्धि जैसी जनविरोधी नीतियों से पूर्व से ही राज्य और देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में जनता के हित में बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक में दो प्रतिशत टैक्स के अधिरोपण से जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने की संभावना है। अतः इसपर पुनर्विचार करते उचित निर्णय लें। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे।
वर्तमान हालात से अवगत कराया
उन्होंने मुख्यमंत्री को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक-2022 की वजह से राज्य में उत्पन्न हालात से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा के द्वारा बाजार शुल्क से संबंधित विधायक पारीत कराया गया है। इस विधेयक को माननीय राज्यपाल के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें बाजार समिति के माध्यम से राज्य के थोक विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न एवं रोजमर्रा की अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार किया जाता है । उक्त विधेयक में प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजार समिति के माध्यम से क्रय- विक्रय की जाने वाली वस्तुओं पर 2 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, जिससे इन सभी वस्तुओं के उपभोक्ताओं मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है । ऐसे में जनता को राहत देने और महंगाई का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़े, इसके लिए बाजार शुल्क विधेयक में 2 प्रतिशत टैक्स के अधिरोपण पर पुनर्विचार करें।
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