कोलकाता / नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अपने पूरक आरोप पत्र में बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी मामले में लॉटरी के पहलू का विस्तार से जिक्र किया है।
सूत्रों के अनुसार, आरोपपत्र में बताया गया है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अणुव्रत मंडल बीरभूम जिले से बाहर स्थित एक विशेष लॉटरी एजेंसी के साथ मिलकर आम लोगों द्वारा जीते गए लॉटरी टिकटों को औने-पौने दामों में हड़प लेते थे।
उनका इस्तेमाल घोटाले की आय से आने वाले बेहिसाब धन को बदलने में करते थे। केंद्रीय एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया में समन्वयक के रूप में बीरभूम जिले में बोलपुर नगर पालिका के एक पार्षद को नामित किया है।
पिछले साल नवंबर में पूरे घोटाले में लॉटरी एंगल पहली बार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के दौरान सामने आया है। अणुव्रत मंडल और सुकन्या मंडल के बैंक खातों की जांच करते समय सीबीआई ने पाया कि कई क्रेडिट लेनदेन को लॉटरी पुरस्कार राशि के रूप में दिखाया गया है।
इस तरह के क्रेडिट लेनदेन इतने बार-बार हुए थे कि केंद्रीय एजेंसी को विश्वास हो गया कि महज संयोग नहीं हो सकता है। तभी सीबीआई के अधिकारियों ने घोटाले में लॉटरी के एंगल की जांच शुरू की।
जांच के दौरान सीबीआई को कुछ ऐसे लोगों से पूछताछ की, जिन्होंने जीत की राशि से बहुत कम कीमत पर मंडल के सहयोगियों को उनके द्वारा जीते गई लॉटरी की टिकट बेचने की बात स्वीकार की।
अब ईडी के आरोपपत्र में भी यही मुद्दा सामने आया है। सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने सुकन्या मंडल के अलग-अलग बैंक खातों में 50 हजार रुपये से थोड़ी कम राशि में लगातार अंतराल पर कई नकद जमा का पता लगाया, जो स्पष्ट रूप से पैन नंबर देने से बचने के लिए किया गया था।
बता दें, बैंकिंग मानदंडों के अनुसार 50 हजार रुपये और उससे अधिक की नकद जमा राशि के लिए अनिवार्य रूप से जमाकर्ता के पैन नंबर का उल्लेख करना आवश्यक है।
