रांची : सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने दुबारा समन भेजा है। 24 अगस्त को उन्हें ईडी के जोनल ऑफिस बुलाया गया है। पूरा मामला लैंड स्टेम से जुड़ा हुआ है। हालांकि दुबारा समन भेजे जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने न्यायालय की शरण में जाने का मन बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई करार दिया है। झारखंड की राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर हलचल मच गई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा दोबारा समन कर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।इसको लेकर सत्ताधारी दल आक्रामक नजर आ रही हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने इसे गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। सत्ताधारी दल सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साध रही है।लेकिन भाजपा का कहना है कि जब मुख्यमंत्री अगर पाक साफ है। तो उन्हें ईडी में पेश होने से परहेज नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इससे पहले 14 अगस्त को सीएम को ईडी ऑफिस में हाजिर होने का समन जारी किया था। जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से ईडी को पत्र लिख कर कानूनी तरीका अपनाने की बात कही गई थी। ऐसे में अब 24 अगस्त को मुख्यमंत्री इडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर कोई अलग कदम उठाते हैं। यह उस वक्त ही साफ हो पाएगा।
ये भी पढ़ें : हजारिबाग : कटकमसांडी ने विश्व में दर्ज कराई अपनी उपस्थिति
