कोलकाता के पास बनायी जायेगी नई औद्योगिक नगरी

न्यू टाउन-राजारहाट इलाके में की जाएगी

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कोलकाताः राज्य सरकार ने राजधानी कोलकाता के पास नई औद्योगिक नगरी स्थापित करने का विचार किया है। प्राथमिक रूप से यह तय किया गया है कि न्यू टाउन-राजारहाट इलाके के 6 नंबर सेक्टर में नयी मॉडल औद्योगिक नगरी स्थापित की जायेगी।

इस बारे में राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि राज्य में औद्योगिक नगरी स्थापित करना कोई नई सोच नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से कोलकाता के पास राजारहाट में जो औद्योगिक नगरी स्थापित करने की योजना बनाई गयी है, वह अत्याधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण के अनुकूल शहरों में से एक होगी। मंत्री फिरहाद ने यह भी दावा किया कि अतीत में औद्योगिक नगरी को इतनी सुनियोजित तरीके से नहीं बनाया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि शिवपुर आईआईईएसटी के विशेषज्ञ इस अत्याधुनिक नगरी की रूपरेखा पहले ही बना चुके हैं। इनका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।

राज्य की नगरपालिका एवं शहरी विकास विभाग के अधिकारी योजना की समीक्षा कर रहे हैं। इस समीक्षा के पूरा होने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।

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फिरहाद ने कहा कि राज्य सरकार वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक औद्योगिक नगरी बनानी चाहती है।

बता दें, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक नगरी का संभावित क्षेत्र लगभग 2700 एकड़ है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं चमड़ा उद्योग में निवेश को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नगरी स्थापित की जाएगी। अगर यह नगरी बन जाती है तो इससे साल्टलेक के सेक्टर 5 में कर्मचारियों की आवाजाही में आसानी होगी।

राज्य के अनुसार, सेक्टर 5 में कार्यालय खोलने के लिए आईटी कंपनियों के बीच रुचि बढ़ रही है। इसमें इंफोसिस जैसी नामी कंपनियां शामिल हैं। हाल ही में उन्होंने मनी ग्रुप से 40 हजार वर्गफीट जगह ली है।

इसके अलावा, कई कंपनियां हैं जो कोलकाता में परिचालन शुरू करने की इच्छुक हैं। लेकिन, सेक्टर 5 में उनका कोई कार्यालय नहीं है। इनमें एल एंड टी इंफोटेक, माइंड ट्री जैसी कंपनियां शामिल हैं। नई औद्योगिक नगरी बनने से इन कंपनियों को ऑफिस स्पेस का फायदा होगा।

मंत्री हकीम ने दावा किया कि बंगाल की औद्योगिक क्षमता बहुत उज्ज्वल है। आने वाले दिनों में राज्य में औद्योगिक नगरी बनाई जाएगी। वहां नामी और महंगी कंपनियों के ऑफिस बनेंगे।

साथ ही अत्याधुनिक प्रबंधन से जगमगाता आवास होगा। सरकार की उम्मीद है कि अगर यह योजना लागू होती है तो बंगाल में रोजगार का एक बड़ा आधार तैयार होगा।