कोलकाताः राज्य सरकार की कई योजनाओं ने नागरिक सेवाओं के विकास में राष्ट्रीय स्तर पर मार्ग प्रशस्त किया है। सभी लोकप्रिय, उपयोगी योजनाएं ममता बनर्जी के दिमाग की उपज हैं।
इस बार उस सेवा को घर-घर पहुंचाकर उनके प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब ‘दुओरे सरकार’ को केंद्र से इनाम मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट ‘दुओरे सरकार’ को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के तहत केंद्रीय मंत्रालय के एमईआईटीवाई की ओर से यह पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है।
राज्य को यह पुरस्कार 7 जनवरी 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिया जाएगा। सोमवार को दिल्ली से इसके बारे में नवान्न को जानकारी दे दी गयी है। राज्य के सूचना और संस्कृति विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार की एक प्रमुख पहल, ‘दुओरे सरकार’ विभिन्न सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे पर प्रदान करने के लिए एक अनूठा मॉडल है।
राज्य के हर कोने में आउटरीच शिविरों के माध्यम से नागरिक की सरकारी सेवाओं की सुविधाएं उनके दरवाजे पर दी जाती है। 1 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी।
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उसके बाद से ‘दुओरे सरकार’ को पांच चरणों में आयोजित किया गया है और 3.61 लाख आउटरीच कैंपों के माध्यम से 6.6 करोड़ से अधिक सेवाएं सफलतापूर्वक नागरिकों तक पहुंचाई गई हैं।
‘दुओरे सरकार’ पोर्टल के माध्यम से शिविरों के आयोजन, आवेदन प्राप्त करने और सेवाओं के वितरण की पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय के आधार (एमआईएस) पर निगरानी का प्रावधान है।
‘दुओरे सरकार’ के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। मोबाइल ऐप से सरकारी सेवाएं और भी तत्परता से आम लोगों तक पहुंच रही है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान में मदद मिल रही है।