नियोजन नीति के विरोध छात्र संगठनों का सीएम आवास घेराव कल

रांची :   झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन झारखंड द्वारा 60_40 नियोजन नीति के विरोध में कल सीएम हेमंत सोरेन के कांके स्थित आवास का घेराव करेंगे, इसमें राज्य भर के 50 हजार छात्रों के शामिल होने का दावा छात्र संगठनों ने किया है. सीएम आवास घेराव से पहले कल सभी छात्र मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और से सीएम आवास कुच करेंगे. झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने 72 घंटे का त्रिदिवसीय महाआंदोलन का घोषणा किया है, जिसके तहत कल 17 अप्रैल सोमवार को मुख्यमंत्री आवास का महाघेराव,  18 अप्रैल  मंगलवार को सभी प्रखंड और जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस तथा 19 अप्रैल बुधवार को सम्पूर्ण झारखंड बंद करने निर्णय लिया है. छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि 72 घंटे का त्रिदिवसीय महाआंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है,  17 अप्रैल को मुख्यमंत्री को जगाने के लिए मुख्यमंत्री आवास घेराव को एतिहासिक सफल बनाने के लिए सम्पूर्ण झारखंड से पचास हजार छात्र मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होकर अधिकार मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का काम करेंगे . तथा 19 अप्रैल 2023 के झारखंड बंद को एतिहासिक सफल बनाने के लिए 18 अप्रैल को सम्पूर्ण झारखंड के जिला और प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जायेगा जिसमें रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम के समक्ष एकत्रित होकर शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला जायेगा तथा 19 अप्रैल 2023 को सुबह से सड़क पर उतरकर झारखंड बंद को एतिहासिक सफल बनाने का काम करेंगे,  आकस्मिक सेवा को बंदी से मुक्त रखा जायेगा.

स्टूडेंट्स यूनियन के देवेन्द्र नाथ महतो ने सरकार से मांग किया

झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के देवेन्द्र नाथ महतो ने सरकार से मांग किया है कि हकमार 60_40 नियोजन नीति को सरकार तत्काल वापस कर झारखंडी हित में नियोजन लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाय,  बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ई0 के उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार को अधिकार है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश,  गजट, संकल्प,  को अंगीकृत कर सकता है तो इसी अधिकार के तहत बिहार का  3 मार्च 1982 वाला नियोजन नीति जिसका पत्रांक संख्या 5014/81- 806 को अंगीकृत कर बिहार के तर्ज़ पर नियोजन नीति लागू  किया जाय तथा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाय, नियुक्ति फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया जाय, जनसंख्या के अनुपात सभी वर्गों को जिला स्तर में आरक्षण लागू किया जाय,  झारखंड का एक स्पेशल पेपर का प्रावधान किया जाय जिसमें झारखंड के रीति रिवाज, भाषा संस्कृति, परंपरा का अनिवार्यता किया जाय,  राज्य स्तर तथा जिला स्तर के सभी तकनीकी तथा गैर तकनीकी परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का पेपर अनिवार्य किया जाय,  मूल झारखंडी छात्रों को पांच वर्ष का उम्र सीमा में विशेष छुट दिया जाय.

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