झारखंड/बिहार : बिहार – झारखंड की राजभवन-सरकार से ठन गयी है. बता दे कि राज्य समन्वय समिति के सदस्य राज्यपाल से मुलाकात करने 3 सितम्बर राजभवन पहुंचे. लेकिन उनकी मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो सकी. राजभवन में छुट्टी के कारण कोई अधिकारी भी मौजूद नहीं था. जिसके बाद समन्वय समिति के सदस्य गार्ड से रिसिविन करवा कर राजभवन से बाहर निकलते हैं.
दरअसल राज्य समन्वय समिति के सदस्य तीन विधेयक 1932 खतियान, 27% ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिग, जिसे की राजभवन के द्वारा लौटा दिया गया था पर बात करने राजभवन पहुंचे. लेकिन उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय नहीं लिया था. राज्यपाल भी राजभवन में मौजूद नहीं थे. जिस कारण उन्हें गेट से ही लौटना पड़ा. वहीं दूसरी तरफ राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच भी विवाद चल रहा है.
राजभवन ने पत्र लिखकर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को राजभवन के सचिव के अलावा किसी और के आदेश का पालन नहीं करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक नहीं मान रहे हैं. उनके निर्देश पर जारी नये आदेश से एक बार फिर राजभवन और बिहार सरकार आमने-सामने आ गये हैं. राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच विवाद के बीच विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र को लेकर लेटर वॉर शुरू हो गया है.
दरअसल, राजभवन के आदेश के बाद भी केके पाठक के आदेश पर शिक्षा विभाग के सचिव बैधनाथ यादव ने सभी कुलपतियों को पत्र लिखकर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इस पत्र में राज्य के सभी कुलपतियों को कॉलेज और हॉस्टल का दौरा करने के अलावा रोजाना कार्यालय आकर कक्षाएं संचालित करने को कहा गया है.अगर वीसी छुट्टी पर या मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो इसकी सूचना शिक्षा विभाग को दें. इसके साथ ही सभी प्राचार्यों, डीन और शिक्षकों को निरीक्षण के दौरान कक्षाएं लेने का निर्देश दिया गया है.
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