शुभेंदु ने केंद्र सरकार से की मुख्य सचिव को शोकॉज करने की अपील

कोलकाता: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि हरि कृष्ण द्विवेदी को शोकॉज किया जाना चाहिए और उनके सभी सेवानिवृत्ति लाभों में कटौती की जानी चाहिए। उन्होंने गुरुवार को विधानसभा के प्रेस कॉर्नर में एक प्रेस कांफ्रेंस की। वहीं, नंदीग्राम विधायक ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ केंद्र सरकार के डीओपीडी सचिव, कैबिनेट सचिव और वित्त सचिव को पत्र भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को नवान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव मौजूद थे। वहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय कर्ज की तुलना करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ टिप्पणी की, जो गैर-मानकीय है। विपक्षी दल के नेता ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कैडर के अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने केंद्र सरकार के वित्तीय मामलों की जानकारी दी जो एक केंद्र सरकार के अधिकारी के लिए संभव नहीं है।

भाजपा विधायक ने प्रेस कांफ्रेंस में एक क्लिप दिखाई, जहां मुख्य सचिव टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। जहां वह राज्य सरकार के कर्ज की रकम और केंद्र सरकार के कर्ज की रकम का जिक्र कर रहे हैं। विपक्षी नेता के कार्यालय ने वीडियो क्लिप का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। उनके द्वारा भेजे गए पत्र के साथ वीडियो क्लिप और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जा गया है। शुभेंदु ने कहा कि एक अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एक्सटेंशन के साथ काम कर रहा है, वह अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने अपने करियर की सभी शर्तों का उल्लंघन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ टिप्पणियां कीं। जो कि नियम से बाहर है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने तीनों मंत्रालयों को पत्र भेजा है और मुख्य सचिव से शोकॉज की मांग की है, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद उनके सभी लाभों में कटौती की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद काफी महंगे फ्लैट में रह रहे हैं।

गौरतलब है कि राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो गया लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उनका कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया और केंद्र इस पर सहमत हो गया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर मुख्य सचिव का कामकाजी जीवन 6 महीने बढ़ा दिया गया है। वह 31 दिसंबर तक राज्य के मुख्य सचिव बने रहेंगे।

उधर शुभेंदु ने कहा कि विधानसभा में मानसून सत्र भी पंचायत चुनाव की तरह गुपचुप तरीके से कराने की कोशिश की गई है। पहले तो कहा गया कि ये लंबे समय तक चलेगा। फिर अचानक मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 तारीख को सदन खत्म कर लीजिए, पंचायत बोर्ड बनेगा या नहीं। वे संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं रखती, जितना संभव हो उतना कम जनहित के मामले बनाने का प्रयास करें।

गत बुधवार को मुख्यमंत्री ने नवान्न में बैठकर पार्टी के कार्यक्रम की घोषणा की। कल राजभवन के पास एक हॉल में जावेद खान, बॉबी हकीम ने मीटिंग की। धार्मिक मदरसों का कहना है कि वे मंजूरी देंगे, कोई कानून है? आप टोपी क्यों पहना रहे हैं? आइये, विभाजन की इस राजनीति को रोकें। आप नेताजी इंडोर स्टेडियम में बेरोजगारों से मिलें, उनसे कहें कि मैं ये करना चाहता हूं। सीएम मदरसे को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। राज्य में मदरसा की स्थिति काफी खराब है।  राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।