60/40 नियोजन नीति के विरोध में विद्यार्थियों का फूटा गुस्सा, निकाली जनाक्रोश रैली

चाईबासा : झारखंड में 60/40 नियोजन नीति के विरोध में कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों का गुस्सा गुरुवार को देखने को मिला. कोल्हान छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले चाईबासा शहर के चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने जनाक्रोश रैली निकाल कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान पोस्ट ऑफिस चौक व तांबो चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया. सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुये विद्यार्थियों ने कहा कि जिस तरह से सरकार झारखंड का अहित कर रही है, वह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।छात्रहित में काम सरकार नहीं कर रही है।बाहरी लोगों को प्रवेश कर झारखंडियों को राज्य से भगाने की योजना सरकार की है। राज्य में बाहरी का अतिक्रमण होना शुरू हो गया है. अब बाहरी को नौकरी देकर न्योता ही दिया जा रहा है।

झारखंडियों के हित में नियोजन नीति तैयार करने की मांग

रैली का नेतृत्व कर रहे कोल्हान विवि के सचिव सुबोध महाकुड़ व सनातन पिंगुवा ने कहा कि सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि नियोजन नीति को वापस कर झारखंडियों के हित में नियोजन नीति तैयार करें।अन्यथा आने वालों दिनों में पूरे झारखंड में अक्रोश रैली होगी, जिसको संभलना सरकार के लिए मुश्किल हो जायेगा। सरकार के पास अभी वक्त है, वक्त रहते समस्या का समाधान कर लिया जाये। मौके पर छात्र नेता रैयंश सामड, मंजीत कोड़ा, झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक सन्नी सिंकू, महेंद्र जामुदा, अमृत माझी, सुरेश सावैंया, मानकी तुबिद के अलावा काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

कई सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन

कोल्हान छात्र संघर्ष समिति द्वारा नियोजन नीति के खिलाफ निकाली गई जनाक्रोश रैली को कई सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसमें झारखंड पुनरुत्थान अभियान, जन रक्षा संघर्ष समिति, कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ, अखिल भरतीय परिसंघ पश्चिम सिंहभूम के अलावा महिला कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। रैली टाटा कॉलेज से निकलकर कॉमर्स कॉलेज होते हुये महुलसाई, पोस्ट ऑफिस चौक से जैन मार्केट, पुराना डीसी कार्यालय, राजस्थान भवन, तारा मंदिर, डीसी आवास होते हुए तांबो चौक पहुंची।वहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया।इसके बाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया।