उच्चतम न्यायालय के दो सदस्यीय पीठ

पेंशनभोगियों की ओर से अदालत के समक्ष तर्क दिया गया था कि पेंशन का भुगतान ब्याज की राशि से किया जाता है। मूल कोष इसका कोई लेना देना नहीं है।