उत्तर प्रदेश सरकार

इसके तहत केंद्र से वित्तीय सहायता के अलावा, राज्य सरकार के 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, अधिकतम 30 हजार रुपये प्रति उपभोक्ता तक के योगदान को मंजूरी दी गई है।

मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान, 8,441 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की गई, जिसमें लगभग 7,64,164 छात्र, लड़कियां और लड़के नामांकित थे।