पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग

आयोग ने तर्क दिया कि विचाराधीन शिक्षक तीन साल से अधिक समय से सेवा में हैं और उनके खिलाफ अब तक अपराध की कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

इसके पहले कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन्हें फर्जी तरीके से नौकरी मिली है वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें, कोर्ट को कार्रवाई करने पर मजबूर न करें।