केंद्रीय संयुक्त सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को सराहा

रांची : स्वास्थ्य विभाग के केंद्रीय संयुक्त सचिव विशाल चौहान ने झारखंड में मातृत्व मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करने में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की और प्रयास को बेहतर बताया। केंद्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सचिव गुरुवार को नेपाल हाउस स्थित विकास आयुक्त सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने झारखंड में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने एवं मानव संसाधन की कमी को दूर करने से संबंधित रोडमैप बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय संयुक्त सचिव ने कहा कि झारखंड में यक्ष्मा मरीजों की संख्या केंद्रीय औसत से कम है, टीबी मरीजों को और ज्यादा खोजने की जरूरत है। एक लाख की आबादी पर झारखंड में टीबी मरीज 866 है जबकि केंद्रीय औसत 1053 है।

अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में सभी पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि कमी से संबंधित ब्यौरा बना कर दें और उसे पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाएं, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके। अपर मुख्य सचिव ने केंद्रीय संयुक्त सचिव से आग्रह किया है कि डायलिसिस से संबंधित दवाओं की आपूर्ति यथाशीघ्र की जाए, जिससे मरीजों को सुविधा हो सके।

बैठक में अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी, अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव चंदन कुमार, निदेशक वित्त मनोज कुमार, झारखंड मेडिकल कॉर्पोरेशन के मिशन डायरेक्टर सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर केंद्रीय औसत से बेहतर है।

एसआरएस 2020 के तहत झारखंड में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 25 है जबकि केंद्रीय सूचकांक 28 है। झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर 56 है जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 97 है। झारखंड में नवजात शिशु मृत्यु दर 17 है जबकि केंद्रीय सूचकांक में यह आंकड़ा 20 है।

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