केंद्रीय अध्यादेश के विरुद्ध ममता-केजरी में एकजुटता, एक मंच पर आये तीन सूबे
पहले भी गिर सकती है सरकार : ममता
कोलकाता : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपनी लड़ाई में समर्थन जुटाने के लिए देशव्यापी दौरे के तहत आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान, आप नेता राघव चड्ढा और आतिशी भी थे।
सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया कि नौकरशाहों की नियुक्तियों और तबादलों पर नियंत्रण के लिए केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी।ममता ने यहां लगभग एक घंटे की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए राज्यसभा में आगामी मतदान 2024 के चुनावों से पहले सेमीफाइनल होगा।
विवाद का मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में केंद्र के अध्यादेश है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उलट दिया है। न्यायालय ने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली की निर्वाचित सरकार को सेवाओं का नियंत्रण दिया था।नए अध्यादेश में दिल्ली सरकार से इन शक्तियों को वापस लेकर उन्हें एक समिति को देने का प्रावधान है जिसे प्रभावी रूप से केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी (आप) ने पहले ही सभी गैर-बीजेपी पार्टियों का समर्थन मांगते हुए कहा है कि यह विपक्षी दलों के लिए अग्नि परीक्षा का समय है, और अगर वे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक साथ आना चाहिए।
अपनी लड़ाई को लेकर समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रव्यापी दौरे के तहत पंजाब के सीएम भगवंत मान और केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल और पंजाब जैसी गैर-बीजेपी सरकारों को परेशान करने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल करती है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने की कोशिश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल करती है।
