सात महीने से लापता केंद्रीय कर्मचारी की तलाश में अदालत पहुंची पत्नी
6 जून को हो सकती है मामले की सुनवाई
कोलकाता : काम से कोलकाता आया केंद्र सरकार का ज्वाइंट डायरेक्टर लापता हो गया है। वह पटना से कोलकाता आया था। बाद में वह हुगली स्थित अपनी ससुराल गया और अगले दिन वह वहां से निकल गया। इसके बाद वह कहां गया इसके बारे में कुछ पता नहीं है। काफी खोजबीन करने के बाद जब उसका कोई अता-पता नहीं चला तो उसकी पत्नी ने पुलिस और सीआईडी में लापता होने की शिकायत दर्ज की थी।
7 महीने बाद भी पुलिस और सीआईडी उसे ट्रेस नहीं कर पाई। अब पत्नी ने पति की खोज के करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उसने अपने पति को तुरंत खोजने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई 6 जून को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ में होने वाली है।
पत्नी पियाली मंडी ने पति का पता न चलने पर हाईकोर्ट में एक मामला किया है। पियाली ने बताया कि उसका पति सुकुमार मंडी पटना में केंद्र सरकार के धान विकास विभाग के संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत है। वह पिछले साल 14 नवंबर को ऑफिस के काम से कोलकाता आए थे। काम के बाद देर रात वह हुगली के हरिपाल स्थित अपनी ससुराल चला गया। अगले दिन सुबह करीब साढ़े नौ बजे सुकुमार मंडी वहां से निकल गया।
उसके बाद से उसका कोई अता-पता नहीं चल रहा है। बार-बार फोन करने के बावजूद उसका फोन नहीं लग रहा है। पियाली ने 19 नवंबर को हुगली जिले के स्थानीय पुलिस थाने में अपने पति की लापता डायरी दर्ज कराई।
मामले की शिकायत सीआईडी को भी की गई थी। लेकिन उनके पति का कोई पता नहीं चल सका। पियाली ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ पश्चिम मेदिनीपुर में रहती हैं। उसने बताया कि उसका पति ऑफिस के काम में काफी व्यस्त रहता था। कई बार उसे पटना से कोलकाता आना पड़ता था। उस दिन भी वह शहर आया था।
सुकुमार के लापता होने की सूचना मिलने के बाद बिहार सरकार ने पटना थाने में शिकायत भी दर्ज करायी है लेकिन अभी तक अधिकारी नहीं मिला है। पियाली ने शिकायत की कि पति के गायब होने का पता चलने पर संबंधित विभाग ने उसका वेतन और अन्य लाभ बंद कर दिया है।
उसने कोर्ट से अपील की है कि उसके पति के मिलने तक उसका वेतन परिवार को दिया जाए। अभी हाईकोर्ट का ग्रीष्मावकाश चल रहा है। जून के पहले सप्ताह में कोर्ट खुलने पर मामले की सुनवाई होने की संभावना जतायी जा रही है।
