गोरखपुरः उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों के कारण पीढ़ियों तक चलने वाले मुकदमों से लोगों को न्याय मिलने में हो रहे अतिविलंब पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है।
सीएम ने जमीन के विवादों का संतुष्टिपरक त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर यदि कोई गरीब रह रहा है तो पहले गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पहले उसका पुनर्वास करें, तब जमीन खाली करायी जाये।
योगी ने बुधवार को यहां जनता दरबार में आये लोगों की अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद संबंधी होने की बात कहते हुए भूमि एवं राजस्व अधिकारियों से कहा कि किसी भी गरीब की जमीन या सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं दिखना चाहिए।
योगी ने कहा कि यदि कोई गरीब सरकारी जमीन पर रह रहा है तो पहले उसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उसके व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
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सीएम ने जनता दर्शन में फरियादियों से एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। जनता दर्शन में कई महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में फरियाद लेकर पहुंची थीं। कुछ की शिकायत थी कि दबंग उनकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जमीन कब्जाने में पेशेवर प्रवृत्ति वालों को भू माफिया के रूप में चिन्हित कर सख्ती की जाए।
योगी ने कहा कि किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो नजीर बने। जमीनी विवादों का समाधान तत्परतापूर्वक इस तरह होना चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट दिखे।
योगी ने यह भी कहा कि यदि कहीं कोई गरीब सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसके समुचित पुनर्वास के बाद कब्जा खाली कराया जाए। साथ ही लोगों को सरकारी जमीन पर कब्जा न करने के लिए जागरूक किया जाए। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनीं और सभी को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी मामलों में जरूरी कार्यवाही होगी।
वहीं, सीएम योगी ने पुलिस से जुड़ी शिकायतों को पुलिस अधिकारियों और राजस्व आदि से जुड़े मामलों को प्रशासनिक अधिकारियों को इस निर्देश के साथ संदर्भित किया कि ससमय गुणवत्तापूर्ण समाधान कराएं।
गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि पैसे की तंगी से किसी का भी इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा। सीएण ने प्रशासन को निर्देश दिया कि संबंधित मरीज के इलाज संबंधी इस्टीमेट की प्रक्रिया को पूर्ण कर इसे जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए।