कोलकाताः पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राज्यवासियों के लिए खुशी की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प. बंगाल को 8 हजार 200 करोड़ रुपये मंजूर किये गये है।
राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गयी है। लगभग 8 महीने बंद रहने के बाद केंद्र ने इस आवास योजना में राशि मंजूर की है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बंगाल के लिए केंद्रीय योजनाओं की राशि बंद किये जाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था।
वहीं, विपक्ष ने ममता सरकार पर यह आरोप लगाया है कि केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर राज्य सरकार अपने नाम चला रही है। केंद्रीय रुपये की हेराफेरी की जा रही है। इसे लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदू अधिकारी प्रधानमंत्री से लेर केंद्रीय वित्र मंत्री को कई बार पत्र भी लिख थे। उसके बाद ही केंद्र ने बंगाल के नाम पर केंद्रीय योजनाओं के तहत रुपये देना बंद कर दिया था।
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शुभेंदू अधिकारी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल कर बंगाल का घर रखकर प्रचार किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने 100 दिनों की रोजगार योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच कराये जाने की अर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की थी।
इसके बाद बुधवार को विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं उसे लेकर विपक्ष भी केंद्र से बातचीत करें।