आरक्षण रोस्टर पर महाधिवक्ता से राय लेगी सरकार
जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की बैठक, 11 एजेंडों पर हुई चर्चा
रांची : संभव है कि राज्य में निकाय चुनाव फिलहाल टाले जायेंगे। एसटी सीटों पर आरक्षण के मसले पर सरकार महाधिवक्ता की राय लेगी।उसके बाद ही नगर निकाय के चुनाव में अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की आज हुई बैठक में आरक्षण समेत कुल 11 एजेंडों पर चर्चा हुई।
टीएसी की बैठक के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ‘द प्रोविजन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटिज बिल 2001’ पर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने का था।
इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा। परंतु इसके लिए टीएसी की अनुशंसा अनिवार्य है।
अब आरक्षण रोस्टर पर महाधिवक्ता से राय ली जायेगी। इसके बाद ही इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अध्यक्ष, सदस्यों में स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, दीपक बिरूआ, विकास कुमार मुंडा, नमन विक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकू, शिल्पी नेहा तिर्की (सभी विधायक), विश्वनाथ सिंह सरदार और जमल मुंडा (दोनों मनोनीत) शामिल थे।
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