HEC बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की हुई बैठक, 8 सूत्री मांगों को लेकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मिलेगा शिष्टमंडल
रांची: आज एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव की अध्यक्षता में उनके धुर्वा स्थित आवास पर हुई। इस दौरान मजदूर यूनियनों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान एचईसी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का बकाया वेतन भुगतान, विस्थापित – मृत आश्रित कर्मचारियों को काम पर शीघ्र रखने एवं आवासीय परिसर में रहने वाले दीर्घकालीन लीज धारकों के आवासों का रजिस्टर्ड डीड करने तथा अस्थाई एस्बेस्टस सीट वाले आवासों का पक्का छत ढलाई करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श की गई। चर्चा के दौरान समिति की ओर से सीटू नेता भवन सिंह ने विषय सूची पर प्रस्ताव लाया और सभी लोगो द्वारा सर्वसम्मति से 8′ सूत्री मांग पत्र पर सहमति बनी।
बैठक का अध्यक्षता कर रहे राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि एचईसी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों का लंबे अंतराल से नियमित वेतन रोक कर श्रम कानून के धाराओं का उल्लंघन किया है। आज की बैठक में समिति की ओर से लिया गया सभी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर दिनांक 19/7/24 को झारखंड सरकार के श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता से समय, दिन के 12 बजे नेपाल हाउस सचिवालय स्थित कार्यालय में एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति एवं राजद के कई वरिष्ठ नेताओं संग संयुक्त रूप से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर ज्ञापन सौपेगा एवं विषय वस्तु से अवगत कराएगा।
इस बैठक में भवन सिंह,प्रमोद कुमार, रामकुमार सिंह यादव,महेंद्र कुमार, बबलू खान,धनेश्वर महतो,संतोष राय,जलेश्वर ठाकुर,अंजनी कुमार, संजय कुमार गुप्ता,संतोष कुमार,सरजू प्रसाद,एसडी तिवारी,हरेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
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ये है मुख्य मांग:
1. डॉ. विजय कु सारस्वत कमिटी की अनुशंसा आधुनिकरण कराया जाए।
2. ठेका/सप्लाई कर्मियों का 22 महीना एवं स्थाई कर्मचारियों का 24 महीना का वेतन भुगतान अविलंब कर नियमित किया जाए।
3. विस्थापित – मृत आश्रित 1600 ठेका/सप्लाई कर्मचारियों के लगे रोक को हटाकर शीघ्र काम पर बहाल करे और टेंडर का बहाना की आड़ में काम पर बैठाने का कोशिश न करे, क्योंकि पूर्व में बगैर टेंडर के हीं कर्मियों को काम पर बुलाया जाता रहा है।
4. दीर्घकालीन लीज आवासों का एग्रीमेंट डीड को रजिस्टर्ड किया जाए।
5. एलटीएल टेंपररी एस्बेस्टस सीट आवासों को पक्के छत ढलाई करने का आदेश जारी किया जाए।
6. 10 वर्षों से कार्य कर रहे ठेका/सप्लाई कर्मियों को स्थाईकरण किया जाय व सभी स्थाई प्रकृति के कार्य कर रहे हैं।
7. 30 सितंबर से बंद ESI स्वास्थ चिकित्सा की सुविधा को अविलंब चालू किया जाय।
8. राज्य/केंद्र सरकार बैंक गारंटी की व्यवस्था करे ताकि एचईसी को मासिक ब्याज से बचाए जा सके।
