रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विधायक प्रदीप यादव ने सदन में पांच वर्षों से होमगार्ड के खाली पदों पर बहाली नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बहाली नहीं होने के कारण राज्य के नौजवान अवसर से वंचित हैं। जिलों में पुलिस बल की कमी हो रही है। इस पर सरकार की ओर से मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया कि झारखंड के 16 जिलों में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बाकी जिलों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही उन जिलों में बहाली हो जायेगी।
एक महीने में दी जायेगी मुआवजा राशि : बन्ना गुप्ता
स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने सदन में कहा कि पलामू जिले में वज्रपात से मरने वाले लोगों और पशुओं के लिए आवंटित मुआवजा राशि का एक महीने के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक कमलेश सिंह के अल्प सूचित सवाल पर यह आश्वासन दिया। विधायक ने सरकार से पूछा था कि पलामू में वज्रपात से मृत व्यक्तियों और पशुओं के लिए मुआवजा के भुगतान के लिए कुल 35 लाख 35 हजार 400 की राशि आवंटित करने के लिए पलामू डीसी ने आपदा विभाग को पत्र लिखा है, लेकिन अबतक आवंटन नहीं मिला है।
प्रदीप यादव ने सदन में जातिगत जनगणना का मामला उठाया :
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पांच महीने में अधिकारी पता नहीं लगा पाये कि कौन सा विभाग जाति जनगणना करायेगा। इसके बाद विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने कहा कि मुख्यमंत्री का ईडी के समन को दरकिनार करना चिंतनीय, राज्य में अराजकता की स्थिति है। सरकार को क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसपर बहस कराया जाये।
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