स्वास्थ्य मंत्रालय ने केन्द्र द्वारा राज्य की राशि रोकने की खबरों का खंडन किया
मंत्रालय ने कहा है कि आवश्यक शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही राज्यों को धन राशि दी जाती है
कोलकाता, सूत्रकार : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-एनएचएम के अंतर्गत केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल की धन राशि रोकने और मुख्यमंत्री द्वारा इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने से संबंधित मीडिया की खबरों का खंडन किया है।
मंत्रालय ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लागू करने से संबंधित केंद्र सरकार के साथ हुए समझौते के प्रावधानों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय और व्यय विभाग के अन्य दिशा निर्देशों को पालन नहीं किया।
मंत्रालय ने कहा है कि आवश्यक शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही राज्यों को धन राशि दी जाती है। पश्चिम-बंगाल सरकार ने कई बैठकों और अनुस्मारकों के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत के दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया है।
गौरतलब है कि इस मामले में प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप की मांग की थी।
