कोलकाता, सूत्रकार : केंद्र ने कई परियोजनाओं का पैसा रोक रखा है। यह आरोप पिछले कुछ महीनों में तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार लगाया जा रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने मनरेगा फंड के मुद्दे पर दिल्ली में धरना भी दिया था।
राज्य के बकाया राशि पर चर्चा के लिए इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक बुलायी गयी है। नवान्न सूत्रों से पता चला है कि यह बैठक 23 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली है। हालांकि, यह बैठक सचिव स्तर पर होगी। बैठक में उन सभी विभागों के सचिवों को शामिल होना है, जहां प्रोजेक्ट का पैसा फंसा हुआ है।
इस बैठक के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य के बकाया राशि पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में छह विभागों के सचिवों के शामिल होने की उम्मीद है।
बैठक में अब तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव पी उलगानाथन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव नारायण स्वरूप निगम, शहरी विकास विभाग के सचिव खलील अहमद, शिक्षा विभाग के सचिव मनीष जैन शामिल होंगे। हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि राज्य की ओर से बैठक में और कौन शामिल होगा और केंद्र की ओर से कौन से सचिव मौजूद रहेंगे।
