किसान संगठन का राजभवन मार्च 26 नवंबर को
एसकेएम का केंद्र सरकार पर किसानों की मांग नहीं पूरी करने का आरोप
नई दिल्लीः संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्र सरकार पर किसानों की लंबित मांगों को पूरा न करने का आरोप लगाया। मोर्चा ने 26 नवंबर को राजभवन की ओर मार्च निकालने की घोषणा की है।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले इस संगठन ने भविष्य का कार्यक्रम तय करने के लिए 8 दिसंबर को बैठक बुलाई है। किसान 19 नवंबर को फतेह दिवस या विजय दिवस मनाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके आंदोलन के बाद इसी दिन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का आदेश दिया था।
एसकेएम के नेता दर्शन पाल ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के कार्यालयों तक एक से 11 दिसंबर तक मार्च आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 9 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन खत्म करने के बाद किसानों से किए गए लिखित वादों से पूरी तरह मुकर गई है। न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति का गठन किया गया और न ही आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामले वापस लिए गए।
इसे भी पढ़ेः जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेकर प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे
एसकेएम ने सरकार पर किसानों की सबसे बड़ी मांग यानी एमएसपी पर कानूनी गारंटी के मामले विचार नहीं करने का भी आरोप लगाया।
