केंद्रीय बलों से जुड़ी पहेली का आखिर हुआ समाधान

कोलकाता: आखिरकार बूथ में केंद्रीय बलों से जुड़ी पहेली का समाधान हो गया। बीएसएफ आईजी और सेंट्रल फोर्स कोऑर्डिनेटर ने बलों की तैनाती को लेकर चुनाव आयोग को नया प्रस्ताव भेजा। आईजी बीएसएफ के मुताबिक, किसी भी बूथ पर आधे सेक्शन से कम फोर्स नहीं हो सकती। ऐसे में सभी बूथों पर केंद्रीय बल उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि बीएसएफ के पास आईजी के फार्मूले के मुताबिक सभी बूथों पर पर्याप्त फोर्स उपलब्ध नहीं है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस का समान रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। यानी अगर किसी बूथ पर एक राज्य पुलिस का जवान है तो एक केंद्रीय बल के जवान को तैनात करना होगा।

बीएसएफ के आईजी को पूरे मामले की देख-रेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने आयोग को नया प्रस्ताव दिया लेकिन उनके प्रस्ताव के मुताबिक सभी बूथों पर केंद्रीय बल मौजूद नहीं हैं। वाहिनी मुख्य रूप से संवेदनशील और रोमांचक बूथों पर होगी। बीएसएफ आईजी के नए प्रस्ताव के मुताबिक, एक और दो बूथ वाले मतदान केंद्रों पर कम से कम आधा सेक्शन बल (4-5 जवान) होना चाहिए। तीन और चार बूथ होने पर कम से कम एक सेक्शन फोर्स (10-12 जवान)। पांच और छह बूथों के मामले में कम से कम डेढ़ सेक्शन फोर्स (15-17 जवान) और सात या अधिक बूथों के मामले में कम से कम दो सेक्शन फोर्स (20-22 जवान) तैनात किए जाएंगे। नये फॉर्मूले में राज्य पुलिस तो सभी बूथों पर मौजूद है, लेकिन केंद्रीय बल के जवान सभी बूथों पर मौजूद नहीं हैं। कई बूथों पर राज्य पुलिस के भरोसे ही वोटिंग करनी पड़ रही है।