कोलकाताः 100 दिन के काम का पैसा नहीं मिलने पर पिछले डेढ़ साल से तृणमूल कांग्रेस शिकायत कर रही है। तृणमूल केंद्र सरकार पर आर्थिक मसलों में भेदभाव करने का आरोप लगाती रही है। विधानसभा के अगले बजट सत्र के दौरान टीएमसी केंद्र सरकार के खिलाफ प्राइवेट बिल लाने की तैयारी में जुट गयी है।
तृणमूल कांग्रेस आगामी विधानसभा के बजट सत्र में 100 दिनों के काम सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की आर्थिक भेदभाव की शिकायतों को लेकर मुखर होगी। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल के भीतर प्रस्ताव लाने या निजी विधेयक के साथ प्रस्ताव लाने को लेकर चर्चा चल रही है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीरभूम में एक सभा की थी। उस सभा में कहा था पिछले साल 100 दिन के काम के पैसे कम हो गए थे। इस बार कटौती की गई है।
यानी 100 दिन का काम उनसे अब आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने काम किया है, उनका पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। आप हमारे पैसे कैसे रोकते हैं? क्या यह एक दंडनीय अपराध नहीं है? संविधान में कहा गया है, अगर आप 100 दिन काम कराते हैं, तो आपको समय पर भुगतान करना होगा। अनिवार्य है।
सूत्रों के मुताबिक सत्ता पक्ष उस सत्र में 100 दिन के काम, गंगा से कटाव रोकथाम समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने वाला है। नवंबर में पिछले विधानसभा सत्र में भी मुख्यमंत्री ने इस बारे में बात की थी।
इस बार बंगाल की सत्ताधारी पार्टी एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली लेकर जाएगी। वे बंगाल भान सहित केंद्र से विभिन्न बकाया की मांग उठाएंगे।
