रांची : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक एक दिसंबर गुरूवार को होगी। इस बैठक मे विकास से जुड़े कई प्रस्ताव की स्वीकृति मिलेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इससे संबंधी प्रस्ताव तैयार कर सभी विभागों से मांगा है।
प्रोजेक्ट भवन में शाम चार बजे से प्रारंभ होने वाली इस बैठक में झारखंड में निकाय चुनाव से जुड़े सवाल भी उठेगा। ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराये जाने के फैसले पर पुर्नविचार भी हो सकता है। यह मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से जवाब भी मांगा है।
दरअसल, पंचायत चुनाव में ही यह हलफनामा दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रियाधीन है। साथ ही झारखंड सरकार भविष्य में होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में दिए गये निर्देश का अनुपालन के लिए कटिबद्ध है।
लेकिन झारखंड सरकार ने निकाय चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के कराये जाने का फैसला ले लिया। पूरे मसले पर चंद्रप्रकाश चौधरी ने अवमानना दायर किया है। जिसके बाद कोर्ट ने सीएस से जवाब मांगा है।
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